तानाशाही पर उतारू मोदी सरकार, किसान आंदोलन कवर कर रहे 177 सोशल मीडिया अकाउंट्स को किया बैन

Farmers Protest Update: किसान आंदोलन का आज आठवां दिन है. पिछले 7 दिन से किसान शंभू बॉर्डर पर सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठे हुए हैं. बॉर्डर पर मोदी सरकार ने कड़ी सुरक्षा लगा दी है, जिससे किसान उसे पार कर दिल्ली न आ सकें. किसान जब भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उनपर आंसू गैस के गोले दाग रही है. इससे भी मन नहीं भरा तो, मोदी सरकार ने किसानों की आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरु कर दिया. केंद्र सरकार ने अब तक कुल 177 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करवा दिए गए हैं, जो किसान आंदोलन पर खबरें कर रहे थे.

कांग्रेस ने उठाया सवाल

विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए सवाल उठाया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा कि एक ओर गोदी मीडिया को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आंदोलनरत किसानों को देशद्रोही, नक्सलवादी और खालिस्तानी कहने की पूरी छूट दी जा रही है. दूसरी ओर सोशल मीडिया पर सिर्फ किसानों, मजदूरों और आदिवासियों का पक्ष रखने वाले हैंडल्स/ अकाउंट्स सरकार द्वारा ब्लॉक करवाए जा रहे हैं. और भाजपा कहती है वह किसानों से बातचीत करना चाहती है?

उन्होंने कहा कि किसानों ने मोदी सरकार की शैतानी और चालाकी को समझ लिया है. उनकी नियत साफ नहीं है इसलिए उनके एक और झूठे ऑफर को ठुकरा दिया है. कई देशों में इस समय किसान आंदोलन चल रहे हैं. लेकिन अभी तक किसी भी निर्वाचित सरकार ने “लोकतंत्र” का इस तरह गला नहीं घोंटा है.

कांग्रेस देगी MSP की गारंटी

जयराम रमेश ने आगे कहा कि किसानों के साथ हो रहे अन्याय का जल्द ही अंत होगा. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार MSP की जो गारंटी दी है उसे लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है. साथ ही साथ किसानों को न्याय का हक दिलाने के लिए हम कर्ज माफी समेत अन्य जरूरी कदम भी उठाएंगे.

मोदी सरकार ने किसानों को दिया प्रस्ताव

बता दें कि रविवार देर रात को मोदी सरकार ने किसानों को 5 फसलों पर 5 साल तक एमएसपी देने का प्रस्ताव रखा. किसान संगठनों ने इस प्रस्ताव पर 2 दिन सोचने का समय मांगा था, लेकिन किसानों ने सोमवार शाम को ही मोदी सरकार के इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया.

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